कुलपति संदेश

 डॉ. अभय कुमार व्यास
कुलपति

राजस्थान राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। यह बहुसंख्यक आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सर्वाधिक सक्षम क्षेत्र है। आज भी यह राज्य की लगभग 70% आबादी को रोजगार प्रदान कर रहा है। लेकिन वर्तमान में भी अधिकांश फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। तेज़ी से बढ़ती जनसँख्या और पशुओं को खिलाने के लिए कृषि को कम उत्पादकता एवं लाभप्रदता से टिकाऊ व अत्यधिक उत्पादक एवं लाभदायक बनाना आवश्यक हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के  संरक्षण, जैविक संपदा के रखरखाव तथा कृषि विकास में तेजी द्वारा ही किया जा सकता है। 

राज्य में कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे भूमि जोत के औसत आकार में गिरावट, क्योंकि लगभग 62% किसान छोटे और सीमांत हैं, 74% वर्षा आधारित खेती मानसून की अनियमितताओं से प्रभावित है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी व क्षरण, अधिकांश फसलो में उपज का ठहराव, बड़े पैमाने पर बहु-पोषक तत्वों की कमी, खराब कुल कारक उत्पादकता, कम कृषि आय, कम मूल्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन, अधिकांश किसानों की सीमित संसाधनशीलता और संपूर्ण आपूर्ति-श्रृंखला में लगभग 5-35% खाद्य हानि आदि के मध्यनजर राज्य एवं देश में खाद्य तथा  पोषण सुरक्षा  का भविष्य चिंता का कारण बना हुआ है। अन्य प्रमुख चुनौतियों में 

i) बढ़ती आदानो की लागत, संसाधन उपयोग दक्षता में कमी के कारण खेती की उच्च लागत; 
ii) फसलों में  विविधता की कमी, अजैविक व  जैविक तनावों के विरुद्ध बहु- प्रतिरोधी/सहिष्णु किस्मों की कमी, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थो की कमी तथा खराब वर्षा जल प्रबंधन के कारण अधिकांश फसलों की राष्ट्रीय औसत से कम उत्पादकता; 
iii) ग्रेडिंग व  पैकेजिंग की कमी, खराब भंडारण सुविधाओं, त्वरित परिवहन की कमी, खराब बाजार बुनियादी ढांचे व  तंत्र तथा फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन प्रबंधन में कमी के कारण फसलोत्तर प्रौद्योगिकी एवं द्वितीयक कृषि को बहुत कम प्राथमिकता दी गई है, और 
iv) खेती की अधिक लागत और ख़राब कृषि उत्पादकता, किसानों के पास लाभकारी कीमतों पर अपनी उपज बेचने के विकल्पों की कमी, कम कीमत वसूली आदि के कारण कम कृषि आय,  शामिल हैं।

पिछले 75 वर्षों में, राजस्थान ने एक लंबा सफर तय किया है और खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की है, लेकिन पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आजीविका और आय सुरक्षा अभी भी हासिल नहीं की जा सकी है। इसलिए, कम से कम संभव अवधि में आंशिक रूप से प्राप्त प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए कृषि में सार्थक  बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, तथा कृषि में वांछित उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता प्राप्त करने; भूख, गरीबी तथा पर्यावरणीय गिरावट के अवांछित गठबंधन को तोड़ने के लिए कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचारों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने होंगे। कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव, पारंपरिक कृषि से स्मार्ट/डिजिटल/सटीक कृषि; गहन कृषि से संरक्षण कृषि; फसल प्रणाली की जगह एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण; फसल सघनीकरण से उद्यम विविधीकरण; एकान्त से एकीकृत फसल प्रबंधन दृष्टिकोण; कम मूल्य से अधिक मूल्य वाली फसलें; फसल स्वास्थ्य से एक स्वास्थ्य अवधारणा; खुले खेतो में खेती से संरक्षित खेती/हाई-टेक खेती; फसल कटाई से पहले से कटाई के बाद तक का प्रबंधन, प्रसंस्करण व  मूल्यवर्धन; ज्ञान-आधारित से कौशल-आधारित कृषि-शिक्षा; नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाताओं का विकास; छात्रों और कर्मचारियों के तकनीकी कौशल (हार्ड स्किल)  से लेकर पारस्परिक कौशल (सॉफ्ट स्किल) विकास और कृषि से लेकर कृषि व्यवसाय व  कृषि उद्यमिता  की ओर  स्थानान्तरित होकर लाये जा सकते हैं।

इन वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों तथा  परिवर्तनकारी जरूरतों को देखते हुए, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा, कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता, उत्कृष्टता और प्रासंगिकता प्राप्त करने हेतु हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय कुलाधिपति एवं  राज्यपाल, राजस्थान तथा राज्य सरकार के साथ-साथ मेरे सहयोगियों के बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन से हम सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और एक जीवंत व उत्तरदायी कृषि विश्वविद्यालय विकसित कर, राज्य में कृषि की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होंगे।